恐怖游轮

当地时间21日，日本前首相石破茂出席在东京举行的一场以反战为主题的演讲活动，就如何认识战争历史、避免重蹈战争覆辙等问题发表看法。    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पंचायत राज अधिनियम-1954 को लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकाेर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। वहीं, याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने पक्षकारों को दिल्ली के विधायी इतिहास पर एक नोट पेश करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि नोट में यह भी बताया जाए कि क्या दिल्ली पंचायत राज अधिनियम के प्रविधान अभी भी दिल्ली के क्षेत्रों पर लागू हैं या उक्त अधिनियम बाद के घटनाक्रमों के कारण निरस्त हो गया है। यह भी पढ़ें- दिल्ली सरकार ने लिया एक और बड़ा फैसला, अब इस अभियान को 2 अक्टूबर तक बढ़ाया अदालत ने दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता समीर वशिष्ठ को यह बताने को कहा कि क्या दिल्ली पंचायत राज अधिनियम अभी भी अस्तित्व में है और क्या यह दिल्ली के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू है। साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 10 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।。

日本前首相 石破茂：现在应该已经到了这样一个时代，就是我们能够把历史作为一门科学，以客观的方式去看待它，不是从意识形态出发，也不是陷入政治上的对立。如果现在还不去做这件事情，那还要等到什么时候呢？这就是我非常强烈的一个想法。去年，时任日本首相石破茂曾就战争历史问题发表讲话称，必须把对战争的反省和教训铭记在心。如今石破茂再次谈及这一问题时表示，随着战争亲历者逐渐减少，日本更应好好研究这段历史。

二 | 石破茂强调，日本需要面对自身的问题，而不是回避历史、渲染对立。日本前首相 石破茂：实际上，当年的议会、政府和媒体没有一个能够阻止那场战争。为什么没有阻止住呢？现在又怎么样呢？现在有很多人喜欢说一些听起来很强硬的话，而你如果主张和平，就会被人说成是“过于理想化”而遭到一口否决，但我认为这种思维方式本身就是不对的。

三 | 所以我认为我们首先必须弄清楚，我们自己现在究竟处在什么样的位置，为什么会变成今天这个局面。而我们这些从事政治的人还必须认真地向国民说明，对于造成这样的局面我们自己究竟负有什么责任。